हिमाचल में जारी रहेंगी कोरोना बंदिशें, बिना पास के प्रवेश नहीं

मंत्रिमण्डल के फैसले

हिमाचल में जारी रहेंगी कोरोना बंदिशें, बिना पास के प्रवेश नहीं

हिमाचल में स्कूल 14 सितंबर तक रहेंगे बंद

शिमला, 4 सितंबर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए फिलहाल राज्य में स्कूलों को 14 सितंबर तक बन्द रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पुरानी बंदिशें भी जारी रहेंगी। मंत्रिमंडल ने सांस्कृतिक नीति को भी मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल में कोविड के मामले कम होने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और अब वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य नवंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य आज मंत्रिमंडल ने तय किया है।

भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल दौरे के दौरान हिमाचल की संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही थी। इस पर अमल करते हुए सरकार ने मंत्रिमंडल में सांस्कृतिक नीति बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हाई पावर कमेटी की अनुशंसा पर ये नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में 4000 मल्टी टास्कर वर्कर के पद भरने की भी मंजूरी दी।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार नियम, 2008 में संशोधन और सम्मिलित करने को स्वीकृति प्रदान की ताकि योजना का दायरा बढ़ाकर पात्र लाभार्थियों को अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। कामगारों के पहली से आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले 8000 रुपये और लड़कों को 5000 रुपये के स्थान पर अब दोनों के लिए 8400 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह नौवीं से बारहवीं कक्षा की लड़कियों को दिए जाने वाले प्रतिवर्ष 11000 रुपये तथा लड़कों को प्रतिवर्ष 8000 रुपये के स्थान पर इन विद्यार्थियों को 12-12 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। स्नातक कक्षा की लड़कियों को 16000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष तथा लड़कों को भी 12000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। स्नातकोत्तर कक्षा की लड़कियों के लिए 21000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये तथा लड़कों के लिए 17000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 21000 रुपये व लड़कों को 17000 रुपये के स्थान पर 48000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।  व्यवसायिक पाठ्यक्रमों व डिग्री करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये तथा लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार पीएचडी अनुसंधान कार्य करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर   1.20 लाख रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने नई योजना बालिका जन्म उपहार योजना आरम्भ करने का भी निर्णय लिया, जिसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000, रुपये की एफडीआर की जाएगी, जो  अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। इसी प्रकार विशेष रूप से सक्षम व मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमण्डल ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन आरम्भ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया जिसके तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1,50000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की और वर्तमान पाबन्दियों को जारी रखने का निर्णय लिया।

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मुआवजे के लिए सब कमेटी गठित

मंत्रिमण्डल ने फोरलेन निर्माण परियोजना से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा सम्बन्धी मुद्दों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल उप-समिति का गठन करने को अपनी मंजूरी दी, जिसके सदस्य शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर तथा वन मंत्री राकेश पठानिया होंगे। उप-समिति पड़ोसी राज्यों में सम्बन्धित नीति का अध्ययन करेगी। बैठक में जल शक्ति उप-मण्डल उदयपुर के अन्तर्गत पण्डित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चम्बा के लिए जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल खोलने को मंजूरी दी गई।

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पदों का सृजन

बैठक में जिला कांगड़ा के फतेहपुर क्षेत्र के ततवाली तथा ज्वाली क्षेत्र के नडोली में राजकीय उच्च पाठशाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला बिलासपुर के सवारघाट क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला री खास को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने जिला चम्बा के चम्बा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं जंघी, धामग्रां, ओयाल तथा ककला को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजन करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने चैधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एसोसिएट निदेशक के 6 पदों को भरने का निर्णय लिया।