हिमाचल में आज से हजारों कर्मचारियों की नौकरी पक्की
शिमला, 1 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश में आज से हजारों अनुबंध कर्मियों, दिहाड़ीदारों और कंटीजेंट पेड वर्करों की नौकरियां पक्की हो गई हैं। राज्य की जयराम ठाकुर सरकार ने प्रदेश में अनुबंध पर तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को आज से नियमित करना आरंभ कर दिया है। इसी तरह पांच साल का सेवाकाल पूरा कर चुके दिहाड़ीदारों और कंटीजेंट पेड वर्करों के नियमितिकरण का कार्य भी आज से आरंभ हो गया है। हालांकि ये सभी अनुबंध कर्मी, दिहाड़ीदार और कंटीजेंट वर्कर संबंधित विभागों में पद खाली होने पर ही नियमित होंगे।
हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने राज्य में तीन साल की अनुबंध अवधि पूरी कर चुके कर्मियों, पांच साल की अवधि पूरी कर चुके दिहाड़ीदारों, कंटीजेंट वर्करों को नियमित करने के लिए दो दिन पूर्व ही अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के अनुसार 31 मार्च और 30 सितबंबर, 2020 को तीन तथा पांच साल की अवधि पूरी करने वाले अनुबंध कर्मी, दिहाड़ीदार और कंटीजेंट वर्कर नियमित होने हैं। गौरतलब है कि हिमाचल में साल में दो बार अनुबंध और अन्य कर्मियों को निर्धारित कार्यकाल पूरा करने पर नियमित करने का प्रावधान है।
हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में इस समय हजारों कर्मचारी दैनिक भोगी और कंटीजेंट पेड वर्कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि राज्य में अब कोई भी नियुक्तियां नियमित आधार पर करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में ये सभी नियुक्तियां अनुबंध पर है। पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार ने राज्य में अनुबंध कर्मियों की नियमितिकरण के लिए सेवा अवधि पांच साल से घटाकर तीन साल कर दी थी। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व ये अवधि घटाकर दो साल करने का चुनावी वायदा किया था लेकिन जयराम सरकार ने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है। ऐसे में प्रदेश के हजारों कर्मचारी सरकार से इस वायदे को पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रदेश में दिहाड़ीदारों को नियमित करने के लिए उनका 240 दिनों का नियमित सेवाकाल जरूरी बनाया गया है। हालांकि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ीदारों के लिए नियमित सेवाकाल की अवधि मात्र 180 दिन ही रखी गई है।
नए वेतन मान का उत्सुकता से इंतजार
हिमाचल प्रदेश सरकार में इस समय नियमित कर्मचारियों की संख्या दो लाख से अधिक है। इन कर्मचारियों और अधिकारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि केंद्र सरकार में जल्द ही सातवां वित्त आयोग भी आने वाला है। हिमाचल वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए पड़ोसी राज्य पंजाब से जुड़ा हुआ है और पंजाब सरकार ने पहली अप्रैल से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया है। ऐसे में अब हिमाचल के दौ लाख से अधिक कर्मचारियों व अधिकारियों को भी अब जल्द ही वेतनमान के लाभ मिलने की उम्मीद जगी है।
