सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हुई बिंदल के  खिलाफ 

हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजीव बिंदल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। 22 साल पुराना मामला सुप्रीम कोर्ट में खुल गया है। सोलन की जिला अदालत से मामला रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर गुरुवार को हुई वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सरकार को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि याचिका नाहन के अनिल कुमार के द्वारा दायर की गई थी। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार समेत 35 लोगों को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जबाव मांगा गया है।दरअसल, राज्य सरकार ने बीते साल बिंदल के खिलाफ इस केस को वापस ले लिया था और इसके बाद मामले को कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। गौरतलब हो कि वर्ष 1998 से 2000 के दौरान सोलन नगर परिषद के अध्यक्ष थे । उनके अध्यक्ष पद पर रहते हुए सोलन कमेटी में करीब 24 भर्तियां की गई थी। सोलन में एक शिकायतकर्ता के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नियम दरकिनार कर चहेतों को नौकरी पर रखा है ।भाजपा के बाद कांग्रेस जब सत्ता में आई तो इस मामले पर जांच बिठाई गई थी। कांग्रेस ने बिंदल के खिलाफ विजिलेंस में केस दर्ज करवाया। शुरूआत में राजीव बिंदल समेत 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था।