मंत्रिमण्डल के फैसले
शिमला अब दूर नहीं, हिमाचल आने के लिए आरटीपीसीआर की शर्त खत्म
14 जून से फिर फर्राटे भरेंगी बसें,
बाजार सुबह नौ से शाम पांच बजे तक रहेंगे खुले, रात्रि कर्फ्यू जारी
सरकारी दफ्तरों में अब एक समय में आएंगे 50 फीसदी कर्मचारी
शिमला, 11 जून। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी के चलते जयराम ठाकुर सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में 14 जून से और ढील देने का निर्णय लिया है। ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिया गया। इसी के साथ प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में फिर से तेजी आने और लोगों की मुश्किलें धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद जगी है।
प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में 14 जून से और ढील देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 14 जून से प्रदेश में बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलनी आरंभ हो जाएंगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी बाजारों को सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक खुला रखने का निर्णय लिया। हालांकि प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू सांय 5 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाजार शनिवार व रविवार को पहले की तरह बंद रहेंगे।
मंत्रिमंडल ने राज्य में धारा 144 हटाने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल आने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त को भी 14 जून से समाप्त करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने ऐसे सभी सरकारी कार्यालय सोमवार से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया है जिनमें कर्मचारियों की संख्या 75 या इससे अधिक है।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कोरोना के कारण आई मंदी से उबारने के लिए 40 करोड़ रुपये का पैकेज देने का निर्णय लिया। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने होटल व्यवसायियों को ब्याज दरों में छूट देने का भी फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने स्नातक स्तर की परीक्षाएं जुलाई महीने में कराने को भी मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी मैडिकल, आयुर्वेदिक और डेंटल कॉलेजों को 23 जून से जबकि फार्मेसी और नर्सिंग स्कूलों को 28 जून से खोलने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने स्टेज केरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा और निजी संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली बसों को पहली अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक स्पेशल रोड़ टैक्स और टोकन टैकस में 50 प्रतिशत की छूट देने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने जलशक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2 हजार 3 सौ 22 पद भरने, मिड-डे मिल योजना के तहत कार्यरत कुक कम हैल्पर के मानदेय में पहली अप्रैल से 3 सौ रूपये प्रतिमाह वृद्धि करने और मुख्यमंत्री स्वाबलम्वन योजना के प्रावधानों में संशोधन करने को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमण्डल ने एसएमसी के अन्तर्गत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल से 500 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। बैठक में प्राथमिक शिक्षा विभाग में मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत कुक-कम-हेल्पर के मानदेय में 1 अप्रैल से 300 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं
बैठक में आईजीएमसी शिमला ट्रॉमा/टर्शरी केयर सेंटर व आईजीएमसी शिमला के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक चमियाना के सुचारू संचालन और प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 401 पदों को सृजित कर भरने के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 328 पद आउटसोर्स के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।
परीक्षा जुलाई में
प्रदेश में कोरोना महामारी के दृष्टिगत मंत्रिमण्डल ने यूजीसी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार स्नातक तथा शास्त्री के अंतिम वर्ष की परिक्षाएं जुलाई, 2021 में आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमण्डल ने अंतिम वर्ष की परिक्षाएं समाप्त होने पर स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परिक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह से शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक की कक्षाएं आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया।
