सहारा योजना भी होगी और मजबूत – सुक्खू
शिमला, 09 सितंबर। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आरंभ की गई महत्वाकांक्षी हिमकेयर योजना में सुधार करेगी। यही नहीं, सरकार सहारा योजना को भी और मजबूत करेगी ताकि पात्र और असहाय लोगों को इस योजना का वास्तव में लाभ मिल सके। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ने सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान हिमकेयर और सहारा योजना को लेकर विधायक सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, इंद्र सिंह गांधी, त्रिलोक जम्वाल और रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए मूल प्रश्न के जवाब में दखल देते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना में गड़बड़ियों, खासकर निजी अस्पतालों को पहुंचाए जा रहे लाभ की शिकायतों के बाद सरकार ने इस योजना में सुधार का निर्णय लिया है। इसी के तहत सरकार ने निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना के तहत इलाज की सुविधा को वापस ले लिया है। साथ ही कर्मचारियों को भी हिमकेयर योजना के तहत इलाज की सुविधा से बाहर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया पूर्व सरकार ने राज्य के 137 निजी स्वास्थ्य संस्थानों को हिमकेयर योजना के तहत इलाज के लिए इंपैनल्ड किया था ताकि उन्हें अधिक पैसा दिया जा सके। सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर योजना की 355 करोड़ रुपए की देनदारियां अभी भी लंबित हैं। इनमें से 127 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारियां निजी स्वास्थ्य संस्थानों की हैं, जबकि 227 करोड़ रुपए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत आईजीएमसी, टांडा और पीजीआई के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना में हुई गड़बड़ियों की कैबिनेट की सब कमेटी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करेगी और केबिनेट सब कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गड़बड़ियां सिर्फ हिमकेयर योजना में ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना में भी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार सहारा योजना को और मजबूत करेगी। साथ ही अपात्र लोगों को इससे बाहर भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जब सत्ता संभाली थी तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकांश स्वास्थ्य संस्थान रैफरल अस्पताल बन गए थे और अंत में रोगियों को पीजीआई रैफर कर दिया जाता था। हमारी सरकार ने इस पर विचार किया और टांडा तथा आईजीएमसी जैसे संस्थान को मजबूत करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बेस्ट हैल्थ सिस्टम अपनाने जा रही है। इसमें रोबोटिक सर्जरी मुख्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आईजीएमसी और टांडा में बड़े पैमाने पर डाक्टरों और नर्सों की भर्तियां करने जा रही हैं। इसके तहत 200 डॉक्टरों की भर्ती के लिए लोकसेवा आयोग को सिफारिश भी भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि नियमित भर्तियां होने तक इन दोनों संस्थानों में सरकार डॉक्टरों और नर्सों की आउटसोर्स आधार पर भर्तियां की जाएंगी। इससे पूर्व, मूल प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में सहारा योजना के तहत 16798 आवेदन आए थे। इनमें से 11419 को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 5379 अभी लंबित हैं। इसी तरह हिमकेयर योजना के तहत 245141 आवेदन आए थे, जिनमें से 243614 आवेदनों को मंजूर कर लिया गया है, जबकि 1517 आवेदन लंबित हैं। उन्होंने कहा कि गत दो वर्षों में 31 जुलाई 2024 तक हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों को 199.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं में सुधार हुआ है और सरकार को निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना को मजबूरी में बंद करना पड़ा है। इस सवाल पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने हिमकेयर योजना और सहारा योजना को लगभग बंद कर दिया है और उसे हकीकत को छिपाने के बजाय स्वीकार करना चाहिए।
