क्रेशर और फैक्ट्री लगाना हर विधायक का हकःसत्ती

शिमला, 20 सितम्बर। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सती ने कहा कि क्रेशर, फैक्ट्री और होटल लगाना हर विधायक का हक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक यह सब चला रहा है तो वह लोगों को रोजगार भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि विधायकों को हर कोई पूछता है ऐसे में वह बताना चाहेंगे कि विधायकों ने कोविड और आपदा में अपनी एक महीने की सैलरी दी है। नियम-102 में आपदा के तहत चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधायक सतपाल सिंह सती ने कहा कि मुख्यमंत्री को बचे हुए तीन मिनिस्टर भी जल्द ही बना देने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली से आपके ऊपर यह प्रेशर है कि आपको हटा दिया जाएगा तो वह विश्वास दिलवाते हैं कि उन्हें कोई नहीं हटा सकता। उन्होंने कहा कि वह जल्द से जल्द मिनिस्टरों की तैनाती कर दे ताकि आपदा में यह आपके काम आ सके। उन्होंने कहा कि मिनिस्टर जब जिलों का दौरा कर रहे हो तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जा रहा है। यही वजह है कि जब बिलासपुर में मंत्री आए तो राजेश धर्मानी बैठक में नहीं गए। उन्होंने कहा कि जिलों में अभी भी बंदर बांट हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह हर जिले में मंत्री को बिठाए ताकि अधिकारियों में डर बना रहे। उन्होंने कहा कि अभी तक भी नुकसान की अंतिम फिगर सामने नहीं आ पा रही है। आपदा के शुरुआत में हमारा मिस मैनेजमेंट हुआ। जिससे लोगों के घर बह गए और लोगों की मौतें हुए। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा हिमाचल में आई आपदा ने हिमाचल की विकास की गति का रोक दिया। जो फॉरलेन और रेलवे लाइन बन रहे थे उनके काम भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला में कई जगहों पर ऐसे मकान है जिनके बीच से पेड़ निकले हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे मकानों को परमिशन किसने दी है। अगर आने वाले समय में एहतियात नहीं बरती गई तो और भी ज्यादा नुकसान होगा। अगर हमने अपना सिस्टम नहीं सुधरा तो सर्दियों में भी लोगों की मौतें होना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बागवानों पर केस दर्ज कर रही है। पॉल्यूशन बोर्ड वाले प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रीयों को ना पकड़ कर बागवानों को पकड़ रही है। बॉक्स लोग बोल रहे रोने वाली सरकारः सुखराम चर्चा में हिस्सा लेते हुए सुखराम चैधरी ने कहा कि लोग अब प्रदेश सरकार को रोने वाली सरकार कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जगह-जगह जाकर यही बोल रही है कि पैसा नहीं है। उन्होंने कहा के प्रदेश को विशेष पैकेज मिलना चाहिए इसका समर्थन वह करते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार को विधानसभा चुनावों में दी हुई गारंटियां भी पूरी करनी चाहिए। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए नुकसान पर बोलते हुए कहा कि आम आदमी को इससे कोई लेना-देना नहीं होता कि सरकार किसकी है उन्हें केवल समाधान चाहिए होता है। उनके विधानसभा क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन यहां स्थानीय नेताओं द्वारा राहत व बचाव कार्यों में अड़चने लगाई गई। बॉक्स राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं हुई तो प्रदेश को होगा नुकसानः भवानी सिंह आपदा पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि अगर हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जाता है तो इससे प्रदेश को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित होती है तो जो पैसा हिमाचल को पटरी पर लाने के लिए मिलेगा उसका 90 प्रतिशत केंद्र और 10 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि अगर यह राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाती है तो लोगों द्वारा घरों के निर्माण के लिए दिए गए लोन माफ हो जाएंगे और जो नए लोन लेंगे उसे पर सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने कहा कि 1905 में कांगड़ा में आए भूकंप के बाद पहली बार इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल में हुई है। 441 लोगों की मौत पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हुई है। उन्होंने कहा कि एक्ट यह कहता है कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी बड़ी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकती है। उन्होंने माईनिंग को लेकर भी सरकार को सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सरकार को क्रेशर खनन शुरू करना चाहिए, जो माइनिंग साइट चल रही है उनका अध्ययन होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई प्राइवेट लेंड पर माईनिंग करवाता है तो एक एकड़ जमीन पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया जाए माईनिंग रुक सकती है। बॉक्स केंद्र सरकार संघीय ढांचे में मर रही है भेदभाव- नेगी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सदी की सबसे भीषण तबाही हुई है। फिर भी हिमाचल को सताया जा रहा है। नेगी ने कहा कि केंद्र ने टीमें भेजी और नुकसान का आकलन करके वापस चली गई। मगर अब तक राहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष चिल्ला रहा है कि केंद्र ने हेलिकॉप्टर दिए और आर्थिक सहायता की। विपक्ष को यह समझ नहीं कि इन हेलिकॉप्टर का हमने किराया दिया है। केंद्र ने हेलिकॉप्टर मुफ्त में नहीं दिए। जो आर्थिक सहायता केंद्र ने अब तक दी है वह डिजास्टर फंड था और सभी राज्यों को मिलना तय था। जगत नेगी ने कहा कि उत्तराखंड के केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो उस दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 5000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उत्तराखंड को दी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे में भेदभाव कर ही रही है लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेता भी असमंजस में है। कोई खुलकर नहीं बोल रहा कि हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए।