शिमला. देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम जमीन ट्रांसफर करने के मामले में सियासत गरमा गई है। इस मामले में सरकार के राजस्व सचिव आर. डी. धीमान का कहना है कि जमीन ट्रांसफर के मामले में केंद्र सरकार की ओर से कुछ आब्जेक्शन थे जिसे दूर किया जा रहा था। अब केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट हो गया है कि सीयू के नाम जमीन ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से तत्काल आदेश जारी किए जाएंगे जिससे जमीन का कब्जा शिक्षा विभाग के हवाले हो जाएगा। नियमों के अनुसार जमीन किसी संस्था के नाम न तो ट्रांसफर की जा सकती है और न ही लीज पर दी जा सकती है। जिससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि जमीन सरकार के नाम ही रहेगी और कब्जा शिक्षा विभाग के पास होगा। जमीन पर शिक्षा विभाग का कब्जा हो जाने से आगे निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के नाम जमीन ट्रांसफर न होने को लेकर पिछले कल ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सवाल किया था कि आखिर क्या कारण है कि तीन साल में जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकी है। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की नौकरशाही पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि सरकार को अफसरों में काम करने की आदत डालनी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि सभी कार्य निर्धारित समय में पूरे हों। मुख्यमंत्री ने भी मंच से अनुराग ठाकुर के सवालों का जवाब देते हए कहा था कि सरकार देहरा में यूनिवर्सिटी बनाने के पूरा प्रयास कर रही है लेकिन ऐसा संदेश सार्वजनिक मंच से नहीं देना चाहिए।
देहरा में उठे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम जमीन ट्रांसफर के मामले में अधिकारी हरकत में आए और सभी नियमों और केंद्र सरकार के साथ हुए जमीन संबंधी पत्राचार का अध्ययन करने के बाद अब जमीन का कब्जा शिक्षा विभाग को सौंपने के आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है। राजस्व सचिव आर. डी. धीमान बुधवार को कार्यालय से बाहर किसी अन्य कार्य में बिजी थे लेकिन उन्होंने कहा कि आज ही शिक्षा विभाग को जमीन पर कब्जा देने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरु करने के लिए जमीन उनके नाम पर ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है।
जिससे अब तय है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा का निर्माण कार्य जल्द शुरु हो जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने निर्माण कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से स्वीकृत कराए हैं। यह पांच सौ करोड़ रुपए जैसे ही केंद्र से हिमाचल शिक्षा विभाग के पास आएंगे, तो तत्काल निर्माण कार्य संबंधी औपचारिकताएं शुरु होकर निर्माण कार्य भी शुरु हो जाएगा।
