जो पेपर नहीं बिके उनका परिणाम 3 महीने मेंः सुक्खू

शिमला, 20 सितम्बर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि पूर्व भाजपा सरकार के समय कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ली गई जिन परिक्षाओं के पेपर नहीं बिके हैं, उनका परिक्षा परिणाम अगले 3 महीनों में घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान की। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय चयन आयोग हमीरपुर द्वारा ली गई 14 प्रतियोगी परिक्षाओं के पेपर लीक होने की पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इन पेपर लीक मामलों में 65 लोगों को गिरफतार किया गया है और 200 के खिलाफ जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि सरकार रोजगार के नाम पर लोगों को ठग रही है बल्कि भर्तियों में पादर्शिता ला रही है और यही व्यवस्था परिवर्तन है। सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार की छत्र छाया में पेपर बेचे गए और सरकार आंखे बंद करके बैठी रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने चयन आयोग के माध्यम से भर्तियांे में पारदर्शिता लाने के लिए ही कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया और उसके स्थान राज्य चयन आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से सभी भर्तियां कंप्यूटर आधारित होगी इसमंे मानवीय दखल बिल्कुल नहीं होगा। इससे भर्तियांे में पारदर्शिता आएगी। इस प्रणाली के माध्यम से ही 10 दिन में किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है और इसी साल सरकार 10 हजार भर्तियां करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 लाख रोजगार देने की बात कही है और यह रोजगार अगले पांच सालों में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार श्रम विभाग में भी परिवर्तन करने जा रही है। इसके तहत विभाग के पास न केवल पंजीकृत बेरोजगारों का पूरा विवरण होगा बल्कि जिन लोगों को रोजगार मिल चुका है उनका ट्रैक एंड ट्रेस भी रखा जाएगा। इससे पूर्व केवल सिंह पठानियां और चेतन्य शर्मा के मूल प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि 1 जनवरी 2020 से आज दिन तक प्रदेश में 39779 लोगों को सरकार द्वारा रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय बेरोजगारी दर 4 फीसदी है जो राष्टृीय बेरोजगारी दर 4.1 प्रतिशत से कम है। पडोसी राज्य हरियाणा में इस समय बेरोजगारी दर 9 प्रतिशत, उत्तराखं डमें 7.8 और पंजाब में 6.4 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में वर्ष 2021-22 में बेरोजगारी दर 3.3 प्रतिशत थी। शांडिल ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत जबकि महिलाओं में 2.6 प्रतिशत है। राज्य के शहरी इलाकों में पुरुषों में बेरोजगारी दर जहां 4.9 प्रतिशत है। महिलाओं में ये बेरोजगारी दर 17.3 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में बेरोजगारी दर को घटाने के लिए आर्थिकी को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। बॉक्स हिमाचल प्रदेश में 276 अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्ट हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में 276 अधिकारियों व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। इन आरोपी अधिकारी व कर्मचरियों के उपर विभिन्न मामलों में न्यायालय द्वारा पुलिस, सीबीआई व संबंधित विभागों द्वारा अपने-अपने स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। सदन में यह जानकारी यादविंद्र गोमा द्वारा पूछे गए मूल सवाल के जवाब में लिखित तौर पर दी गई। विधायक ने सवाल किया था कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कितने अधिकारी व कर्मचारी है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और क्या सरकार आरोपी अधिकारियों व कर्मचारियों को उन विभागों से हटाने तथा उन पर कार्रवाई करने का विचार रखती है। मुख्यमंत्री द्वारा दिये गए लिखित जवाब में कहा गया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्तमान तारीख तक प्रदेश में 276 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लंबित है। इन आरोपी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न मामलो में न्यायालय द्वारा सतर्कता विभाग, पुलिस, सीबीआई तथा संबंधित विभाग द्वारा अपने-अपने स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आरोपित अधिकारियो-कर्मचारियों को हटाने के लिए उनकी संदिग्ध सत्यनिष्ठ अधिकारियों की सूची बनाने के लिए बार-बार विभागों को निर्देश जारी किए जाते हैं और उनसे आग्रह किया जाता है कि उन्हें संवेदनशील पदों पर नियुक्ति न दी जाए या इन पदों से हटाया जाए। बॉक्स डीजल पर वैट बढने से 36 फीसदी ज्यादा आय हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के डीजल पर वैट बढाए जाने के बाद सरकार को 8 महीने के भीतर ही पिछले साल की तुलना में 36 फीसदी ज्यादा आय हुई है। सरकार के खजाने में पिछले साल की तुलना में अभी तक 8 महीने में 123.90 करोड रूपए अधिक आए हैं। पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में लिखित जबाब में ये जानकारी सदन को दी गई। विधायक ने सवाल किया था कि 1 जनवरी से 31 अगस्त 2023 तक डीजल पर वैट बढाने से सरकार को कितनी आमदनी हुई है। जवाब में बताया गया कि इस अवधि में सरकार को 468.60 करोड रूपए की आय हुई है। जबकि इसी अवधि में पिछले साल सरकार के खजाने में 344.71 करोड रूपए आय हुई थी। डीजल पर वैट बढाने से सरकार की आय में पिछले साल की तुलना में इस साल 123.90 करोड रूपए का इजाफा हुआ है। जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 35.94 प्रतिशत अधिक है।