हिमाचल में ओपीएस बहाल

हिमाचल प्रदेश की सुखविन्दर सिंह सुक्खू सरकार ने अपना चुनावाी वायदा पूरा करते हुए प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आज राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन योजना की बहाली कर दी है। ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल देश का चौथा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ओपीएस बहाली का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक पत्रकार वार्ता में ओपीएस बहाली की घोषणा की। उन्होंने ओपीएस को प्रदेश के एक लाख 36 हज़ार एनपीएस कर्मचारियों के लिए लोहड़ी का तोहफा करार दिया। मुख्यमंत्री ने ओपीएस लागू करने के फैसले को न्यायसंगत करार दिया और कहा कि इसे लागू करने के रास्ते में बहुत अड़चनें आईं लेकिन हमने मानवीय आधार पर इसे लागू करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार कर्मचारियों के पैंशन, एरियर और छठे वेतन आयोग के एरियर की 11 हज़ार करोड़ रूपये की देनदारियां छोड़कर गए हैं। इसमें से 4 हज़ार 4 सौ 30 करोड़ रूपये सेवारत कर्मचारियों का, जबकि 5 हज़ार 2 सौ 26 करोड़ रूपये का एरियर पैंशनधारकों का है। इसके अलावा एक हज़ार करोड़ रूपये डी.ए. का एरियर भी पूर्व सरकार छोड़कर गई है। उन्होंने पूर्व सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और पूछा कि जयराम ठाकुर सरकार की ये कैसी व्यवस्था थी कि उसने कर्मचारियों को डी.ए. तक का एरियर नहीं दिया। इस मौके पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। ओपीएस बहाली को लेकर आज बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से एनपीएस कर्मचारी शिमला पहुंचे हैं। इन कर्मचारियों ने प्रदेश सचिवालय के बाहर ओपीएस की बहाली पर खुशी भी जताई।