विधानसभा प्रश्नकाल
आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का मामला केंद्र से उठाएगी सरकार
आढ़तियों और कमीशन एजेंटों के पास बागवानों का 13.40 करोड़ रुपए बकाया
हिमाचल में पिछले तीन साल में अपहरण की 1211 घटनाएं घटी
शिमला, 12 अगस्त। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो आशा कार्यकर्ताओं को 1500-1500 रुपए का इंसेंटिव देने की घोषणा की थी, उसकी अदायगी के लिए 14 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है और जल्द ही इन्हें बढ़ा हुआ मानदेय और इंसेंटिव मिल जाएगा। वे आज विधानसभा में प्रश्नकाल को दौरान विधायक राकेश सिंघा और अरुण कुमार के सवाल का जवाब दे रहे थे।
डॉ. सैजल ने कहा कि आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग का अहम हिस्सा है और यह एक पुल का काम करती हैं। उन्हें बहुत सी अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भी इनकी अहम सेवाएं रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इनके लिए दो हजार रुपए तय किया है और हिमाचल सरकार भी इतनी ही राशि दे रही है और इसमें अभी 750 रुपए बढ़ाए हैं। उन्होंने माना कि यह बहुत कम है।
बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने विधानसभा में विधायक राकेश सिंघा के मूल और बलवीर वर्मा के अनुपूरक सवाल के जवाब में कहा कि हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों की अभी भी 13 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की राशि आढ़तियों के पास फंसी है। इस राशि की वसूली के लिए कई बागवानों ने सरकार द्वारा गठित एसआईटी के पास शिकायतें की है और इसमें 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं तथा 311 बागवानों की शिकायत लंबित हैं।
महेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी ने बहुत सा पैसा बागवानों को आढ़तियों और अन्य कमीशन एजेंटों से दिलवाया है। उन्होंने कहा कि जो 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनमें अभी तक 63355423 रुपए कमीशन एजेंटों से वसूल करना है।
बागवानी मंत्री ने कहा कि जिन 311 बागवानों ने एसआईटी के पास अपने पैसे वसूल करने के लिए शिकायतें दी हैं, उनके भी अभी तक 40688373 रुपए वसूल करने हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने अभी तक 28 दर्ज मामलों में बागवानों को 56377720 रुपए लौटा दिए हैं और 311 शिकायतों में से 12607344 रुपए वसूल करवाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी तेजी से कार्य कर रही है और बकाया 134043796 रुपए की वसूली के लिए कार्रवाई कर रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों और बागवानों से ठगी से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रदेश सरकार शिमला, मंडी और धर्मशाला में तीन विशेष थाने खोलने जा रही है।
विधायक जगत सिंह नेगी द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन साल के भीतर अपहरण की 1211 घटनाएं घटी है। अपहरण की यह घटनाएं पहली जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2021 तक घटी है। इसमें 18 साल से कम उर्म के 1086 नाबालिग शामिल हैं जिनका अपहरण हुआ है। उन्होंने कहा कि अपहरण की इन घटनाओं में 769 घटनाएं स्कूल जाते वक्त घटी है जिसमें बच्चों का अपहरण किया गया है। इसमें शिमला जिला में सबसे ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी है। इन तीन सालों में इस दौरान शिमला जिला में 18 साल से कम उम्र के 205 नाबालिगों का अपहरण किया गया है, वहीं इस दौरान 197 स्कूली छात्रों की किडनैपिंग की गई है।
