हिमाचल विधानसभा में जयराम ठाकुर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा नियम 278 के तहत लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज गर्मागरम बहस हुई। अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों से भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को हल न कर पाने पर तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला भी जोर-शोर से उठाया और कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है तथा राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने चर्चा शुरू करते ही भाजपा सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोले। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ हाहाकार मचा हुआ है। हर वर्ग सड़कों पर उतरा हुआ है और सरकार के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोष है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, उससे साफ है कि सरकार अपना जनमत खो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार चलाने में विफल रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वे अपने मंत्रिमंडल सहित कुर्सी छोड़ दें।

अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य में कमरतोड़ महंगाई हो गई है और मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल इस पर मौन है। उन्होंने कहा कि आज हालात यह है कि खाने की वस्तुओं पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि युवा हताश है और सरकार चोर दरवाजे से अपने चहेतों को नौकरी दे रही है।

मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में हर तरह का माफिया सक्रिय है। सरकार ने पिछले चार सालों से शराब के ठेके नीलाम नहीं किए और इससे एक हजार करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को और खस्ता किया है और डबल इंजन की सरकार हिमाचल को कर्ज से बाहर नहीं निकाल पाई है। उन्होंने भाजपा सरकार पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी की रैलियां तक सरकारी धन से की जा रही है और करोड़ों रुपए की फिजूलखर्ची की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब यह सरकार जाएगी तो राज्य पर 85 हजार करोड़ रुपए का कर्ज होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में 1574 रेप हुए हैं और 354 हत्याएं हुई हैं। 7406 छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं। अग्निहोत्री ने पुलिस भर्ती मामले को उठाते हुए मुख्यमंत्री से पूछा कि जब पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को सीबीआई को सौंपा तो, सीबीआई क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को दबाने में लगी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्चा लीक नहीं हुआ, बल्कि यह नीलाम हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि एक पेपर छह से आठ लाख रुपए तक बिका है और तीन हजार से अधिक लोगों को यह बेचा गया। इस प्रकार इसमें अरबों का घोटाला हुआ है और जांच में यह नहीं बताया कि यह पैसा कहां गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने दोषी अफसरों पर क्या कार्रवाई की है, इसके बारे में कोई नहीं बात सरकार नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि क्लर्कों की भर्ती का पेपर लीक किया गया और विश्वविद्यालय में भी पेपर लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि चोर दरवाजे से भर्ती की जा रही है और इससे लाखों बेरोजगारों के साथ सरकार ने धोखा किया गया है। अग्निहोत्री ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार सरकारी संपत्तियां बेच रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन निगम की संपत्तियां बेचने की बात पर संबंधित सचिव को हटाया गया। सरकार ने इस मामले की जांच की, लेकिन उसकी रिपोर्ट को सदन में नहीं रखी। विपक्ष के नेता ने निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी जमीनों पर कॉलोनियां बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक निजी विश्वविद्यालय ने कॉलोनी निर्माण के लिए विज्ञापन दिए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर उनको किसने इसकी इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि सोलन में चिटकारा की जमीन पर कॉलोनी बन रही है और रेरा इसमें क्या कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्ग के साथ सरकार ने धोखा किया है। कर्मचारियों के सभी वर्गों के साथ सरकार झूठ बोल रही है। कर्मचारियों से ओपीएस में धोखा किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मियों को गुमराह किया जा रहा है, वहीं पुलिस व होमगार्ड के अलावा कई दूसरे वर्गों के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि गैर हिमाचली अफसर यहां पर बागीचों के लिए जमीन ले रहे हैं और इन्हें इसकी इजाजत कैसे दी जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल में व्हीकल पंजीकरण स्कैम का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश के करोड़ों रुपए के वाहन यहां पर रजिस्टर हुए, जिसमें बडा घोटाला सामने आया है, लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं की गई। उन्होंने राज्य में चिट्टे के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि हिमाचल को टूरिस्ट डेस्टीनेशन की जगह ड्रग डेस्टीनेशन बनाया जा रहा है और इसे रोकने को सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि मंडी के शिवधाम के टेंडर 16 करोड़ के टेंडर को 38 करोड़ में कैसे दिया।

नेता प्रतिपक्ष के भाषण के बीच हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब उन्हें सूचना मिली कि पेपर लीक हुआ तो उन्होंने उसी समय पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को कहा। इसके बाद एसआईटी गठित की और पेपर को रद्द किया। उन्होंने कहा कि पेपर रद्द करने के पीछे मंशा यह थी कि कोई शंका न रहे। उन्होंने कहा कि बाद में सीबीआई को रैफर करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अभी तक न हां की और न ही ना कही है। उन्होंने कहा कि जब तक सीबीआई जांच नहीं करती, तब तक एसआईटी जांच करती रहे और इस मामले में 204 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि 2016 में भी पुलिस भर्ती पेपर लीक हुए, इस पर कोई कार्रवाई तत्कालीन सरकार ने नहीं की। उन्होंने कहा कि 2019 में हुई पुलिस भर्ती के मामले में भी पेपर लीक होने पर कार्रवाई की गई और पेपर रद्द किया गया था।