विधानसभा प्रश्नकाल
हिमाचल में सस्ती नहीं होगी बिजली
शिमला, 4 अगस्त। ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि हिमाचल में देश भर में पहले से ही सबसे कम दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में इसकी दरों में और कमी करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। विधायक रमेश धवाला के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2049-20 में प्रदेश में बिजली की कीमतों में पांच पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को अलग-अलग स्लैब पर सबसिडी दी जा रही है।
कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के सवाल के लिखित जवाब में महेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश के भू-अधिनियम की धारा-118 के तहत जिन लोगों को जमीन खरीदने की मंजूरी मिली है, उन्हें दो वर्ष के भीतर अपना काम शुरू करना होगा। यदि वे दो साल की तय समयावधि के भीतर काम शुरू नहीं कर पाए तो सरकार उन्हें किसी भी तरह की कोई विशेष छूट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल के भीतर प्रदेश में ऐसे 27 आवेदनकर्ता हैं, जिन्होंने दो साल के भीतर काम शुरू नहीं किया। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2021 तक धारा-118 के तहत 234 मामलों को मंजूरी प्रदान की गई है।
भाजपा सदस्य रमेश धवाला के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग में पिछले तीन साल के भीतर सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं के 509 पदों को भरा है। विभाग में सेवानिवृत्ति और स्थानांतरण के कारण खाली हुए 166 पदों को भी सरकार जल्द भरने जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग में 209 पद सीधी भर्ती से तथा 300 पद पदोन्नति से भरे गए हैं।
मुख्यमंत्री ने विधायक मुलख राज के एक सवाल के जवाब में कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र की नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता योजना के अधिकतम सीमा 135 करोड़ रुपए तय की गई है। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के तहत विधायक प्राथमिकता के तहत 10 योजनाओं के लिए नाबार्ड से 35.14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की नाबार्ड के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ी है।
हिमाचल सरकार प्रदेश में घाटे में चल रहे 63 डिपूओं को बंद करने जा रही है। शिमला जिला के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 19 डिपो बंद किए जाएंगे। चौपाल में 8, कसुम्पटी, रामपुर, सोलन, शिमला ग्रामीण और चंबा में एक-एक, रेणुका, भरमौर, डलहौजी, लाहौल-स्पीति में दो-दो, रोहडू में चार, धर्मशाला और शिमला शहरी में तीन-तीन, रामपुर में 5 और ठियोग में 6 डिपो को बंद करने पर सरकार विचार कर रही है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नरेंद्र ठाकुर के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। गर्ग ने कहा कि डिपो होल्डर्स की सेल पर कमीशन की बढ़ोतरी किए जाने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।
भाजपा सदस्य बलवीर सिंह, जिया लाल, बिक्रम जरयाल, इंद्र सिंह मुलखराज आदि ने भी अपने-अपने सवाल पूछे।
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने भाजपा सदस्य पवन नैय्यर के सवाल में कहा कि चंबा विधानसभा क्षेत्र के तहत प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में स्टाफ ज्यादा है, वहां से स्टाफ को दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जेबीटी अध्यापकों का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा कि चंबा में प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं में विभिन्न श्रेणियों के 102 पद खाली पड़े हैं।
