बागवानों के 20 करोड़ रुपए पर आढ़तियों और लदानियों की कुंडली
जलशक्ति विभाग तैयार करेगा सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही योजनाओं का हॉरोस्कोप
सुक्खू सरकार बेरोजगारों को आवंटित करेगी 550 बस रूट
शिमला, 3 अप्रैल। प्रदेश के सेब बागवानों की लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि आढ़तियों और लदानियों ने अपने पास दबा कर रखी है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि बागवानों की लेनदारियों को लेकर कुल 146 मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। इनमें से 110 मामले अदालतों में भेज दिए गए हैं। 35 मामलों की अभी जांच चल रही है। जगत सिंह नेगी ने चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी सदन को दी। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीते तीन सालों में प्रदेश में 271 लोगों को 2-3 बिस्वा जमीन आवंटित की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 601 भूमिहीन लोगों ने मकान बनाने के लिए सरकार की योजना के तहत दो से तीन बिस्वा जमीन आवंटित करने को आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि यह आवंटन जमीन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, क्योंकि प्रदेश में अधिकांश जमीन वन भूमि है।
विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के जवाब में जगत सिंह नेगी ने कहा कि सुंदरनगर के सलापड़ में एनडीआरएफ का अस्थाई कार्यालय बनाने के लिए बीबीएमबी कालोनी में तीन भवनों का चयन किया गया है और इनकी मरम्मत के लिए हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 6.63 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भवनों का 65 फीसदी मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य को जल्द पूरा कर बटालियन मुख्यालय को यहां स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन की स्थापना मंडी जिले के नेरचौक के बैहना-बल्ह में प्रस्तावित है। इसके लिए 67.50 एकड़ भूमि का चयन किया गया है, परंतु मुख्यालय भवन निर्माण के लिए इस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका है, क्योंकि मामला वन विभाग के पास एफसीए के लिए लंबित है।
विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि पिछले तीन सालों में बंजार विधानसभा क्षेत्र में 11 अवैध कब्जों की पहचान की गई है। इनमें से एक मामले में निर्णय हो चुका है, जबकि 10 मामलों में नियमानुसार सुनवाई जारी है।
जल शक्ति विभाग तैयार करेगा सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही योजनाओं का हॉरोस्कोप
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही विभाग की योजनाओं का हॉरोस्कोप बनाएगा। इस हॉरोस्कोप को सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में चल रही योजनाओं की सही जानकारी अद्यतन स्थिति पता चल सके। चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू के सवाल के जवाब में अग्निहोत्री ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में 72.80 करोड़ रुपए की 1114 निविदाएं बीते तीन सालों में आवंटित की गई। इनमें से 1089 योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 25 योजनाओं पर काम चल रहा है।
विधायक इंद्र सिंह गांधी के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सुकेती खड्ड और उसकी सहायक खड्डों के तटीकरण के लिए केंद्र से प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस दिलाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए 485.23 करोड़ रुपए की योजना केंद्र को मंजूरी के लिए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि मंडी के बल्ह में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए यह योजना जरूरी है। डॉ. जनक राज के एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग ने प्रारूपकार के 166 पद स्वीकृत हैं और इनमें से महज तीन पद भरे हुए हैं, जबकि 163 पद खाली हैं। इस कारण विभाग का कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने लोकनिर्माण विभाग में प्रारूपकारों की पदोन्नति का समय 12 साल से घटाकर 7 साल कर दिया था, लेकिन जल शक्ति विभाग में पदोन्नति के लिए यह समय नहीं घटाया गया। अग्निहोत्री ने कहा कि वे इस विसंगति को दूर करने के लिए मामला जल्द कैबिनेट में ले जा रहे हैं।
विधायक रवि ठाकुर के एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पीति के ग्यू गांव को बाढ़ से बचाने के लिए 97.40 करोड़ रुपए की तटीकरण की योजना केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई थी, जिसे केंद्र ने नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना को नए सिरे से एफसीए क्लीयरेंस और फंडिंग के लिए केंद्र को भेजेगी।
सुक्खू सरकार बेरोजगारों को आवंटित करेगी 550 बस रूट
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को 500 रूट परमिट जारी करेगी। ये रूट परमिट छोटी बसों, टेंपो ट्रैवलर और बड़ी बसों के हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी इस बजट घोषणा को पूरा करने के लिए रूटों का चयन कर रही है और यह कार्य पूरा होते ही रूटों का आवंटन आरंभ कर दिया जाएगा। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार निजी बस मालिकों को ई-वाहन खरीदने के लिए 50 फीसदी अनुदान भी देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए होगी। विधायक राजेश धर्माणी, दलीप ठाकुर, पूर्ण चंद ठाकुर, मलेंद्र राजन, विनोद सुल्तानपुरी, केवल सिंह पठानिया, नंद लाल और पवन कुमार काजल ने भी अपने-अपने सवाल पूछे।
