पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र को नीति दस्तावेज बनाएगी सरकार – राज्यपाल 

शिमला, 05 जनवरी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि सरकार कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र को सरकार का नीतिगत दस्तावेज बनाकर इस पर कार्य करेगी। राज्यपाल वीरवार को प्रदेश की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र को धर्मशाला के तपोवन में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार अपनी नीतियों की उपयोगी और रचनात्मक आलोचना के प्रति हमेशा सजग रहेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदन के सभी सदस्य विधानसभा में होने वाली चर्चाओं के दौरान सार्थक सहयोग देंगे। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों साथ-साथ रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और अपना समय इस बात पर लगाएं कि प्रदेश को आगे कैसे ले जाना है। उन्होंने विपक्ष को ऐसे ठोस व रचनात्मक सुझाव देने को भी कहा, जिनसे सरकार को नीति निर्धारण में सहयोग मिले।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में सत्ता का नहीं, बल्कि व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है। इससे प्रदेश में सभी के सहयोग से उन्नति व विकास का नया मार्ग प्रशस्त होगा। राज्यपाल ने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेगी और उनकी जायज समस्याओं और मांगों पर हमेशा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। राज्यपाल ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की दक्षता और अनुशासन के साथ सरकार किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। राज्यपाल आर्लेकर ने कहा कि उनकी सरकार ने हाल ही में कार्यभार संभाला है, परंतु इस कम अवधि में भी सरकार ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें स्वच्छ प्रशासन देने के लिए ठोक कार्रवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की जनता हमेशा ही प्रगतिशील नीतियों की समर्थक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि तेजी से बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जाए और विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने और आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ठोस उपाय करेगी। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में प्रयास आरंभ कर दिए हैं। एक ओर जहां विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा, दूसरी ओर हर क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सेना के जवानों और सेवानिवृत्त सैनिकों व अर्धसैनिक बलों में कार्यरत समस्त हिमाचली युवाओं के हितों की रक्षा के लिए समुचित कदम उठाएगी। उन्होंने महिलाओं को विकास में समान भागीदारी दिलाने पर भी सरकार की वचनबद्धता दोहराई।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी, जिनसे प्रदेश के लाखों छोटे व सीमांत किसानों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की बात भी कही। राज्यपाल ने कहा कि सरकार विकास के लाभ किसान, बागवान, मजदूर, बेरोजगार और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में बढ़ते अवैध कटान और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अपराधों से निपटने के लिए कारगर कदम उठाएगी। उन्होंने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ाने की दिशा में कार्ययोजना तैयार कर उचित कदम उठाने और इसके लिए समुचित आधारभूत ढांचा विकसित करने की बात भी कही।

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार चुनाव में जनता से किए गए वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में दी गई गारंटियों को पूरा करने के लिए विस्तृत रूपरेखा बजट सत्र में पेश की जाएगी। राज्यपाल ने प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की वचनबद्धता भी दोहराई। उन्होंने सदन के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग का भी आभार जताया।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज प्रदेश की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए अपना अभिभाषण आईपैड से पढ़ा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा एक अरसा पूर्व पेपर रहित हो चुकी है और देश की पहली ई-विधानसभा होने का भी हिमाचल विधानसभा को गौरव हासिल है। ऐसे में प्रदेश विधानसभा में अब अधिकतर कार्य पेपर रहित हो रहा है और राज्यपाल ने भी अपना अभिभाषण आईपैड से पढ़कर ई-विधान की परंपरा को जारी रखा।

विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस मौके पर राज्यपाल का स्वागत किया और सदन को संबोधित करने के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया तथा कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील की।