हिमाचल में नशे का कारोबार होगा गैर जमानती 

हिमाचल प्रदेश में ड्रग माफिया पर आने वाले दिनों में शिकंजा और कसेगा। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 में संशोधन करने तथा इसे और सख्त बनाने के लिए मंगलवार को एक संकल्प पारित किया। इस संकल्प में नशे के तमाम कारोबार को गैर जमानती बनाने का निर्णय लिया गया ताकि नशीले पदार्थों की कम मात्रा का लाभ उठाकर ड्रग माफिया के लोग बार-बार कानून के शिकंजे से न बच सके। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में एक संकल्प पेश किया। संकल्प में प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का फैसला किया गया। संकल्प में केंद्र सरकार से सिफारिश की गई है कि नशीले पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित सभी एजेंसियों के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्रीय अधिनियम एनडीपीएस 1985 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को शामिल किया जाए। इससे नशे और इसके कारोबार में शामिल अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि संकल्प में जहां नशीले पदार्थों के कारोबार को जहां पूरी तरह गैर जमानती बनाने की सिफारिश की गई है, वहीं ऐसा करने वालों को कम से कम 10 से 20 साल की कैद और न्यूनतम पांच लाख रुपए तक जुर्माना करने की भी सिफारिश की गई है। गैंग बनाकर नशे का कारोबार करने वालों को संकल्प में उम्र कैद की सजा और नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की भी सिफारिश की गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संकल्प में नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने के अलावा स्टेकहोल्डर को एक मंच पर लाने और राज्य व जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने की भी सिफारिश की गई है। ये कमेटियां समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बनाई जाएगी तथा नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना भी इन समितियों का काम होगा। अग्निहोत्री ने कहा कि नशा पीढ़ियों को बरबाद कर रहा है और प्रदेश सरकार राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने सभी विधायकों से भी आग्रह किया कि वे थाने में नशे के मामले में अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि चिट्टे ने प्रदेश के युवाओं पर बड़ी संख्या में प्रभाव डाला है। उन्होंने नशे के खिलाफ पूरे सदन से पुरजोर समर्थन की अपील भी की। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा सरकार के सत्ता संभालने के बाद से 28 फरवरी तक एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 530 मामलों में 728 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 182 मामलों में 238 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। जबकि बाकी मामलों में जांच चल रही है। दो मामलों में न्यायालय से सजा भी हो चुकी है।