कर्मचारियों को मिलेगा जुलाई से महंगाई भत्ता, अधिसूचना जारी
खजाने पर सालाना करीब 450 करोड़ का पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
शिमला, 15 सितंबर। 25 सितंबर को प्रस्तावित जेसीसी की बैठक से पहले सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों को डीए का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की 15 अगस्त को की गई डीए के भुगतान की घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए सरकार ने इसके भुगतान की अधिसूचना जारी कर दी है। कर्मचारियों व पेंशनरों को डीए का भुगतान पहली जुलाई 2021 से किया जाएगा। डीए अर्थात महंगाई भत्ता के भुगतान की अधिसूचना जारी होने से प्रदेश में एक लाख एक लाख 96 हजार कर्मचारियों व एक लाख 51 हजार 412 पेंशनरों को राहत मिलेगी।
कोरोनाकाल में प्रदेश के कर्मचारियों व अधिकारियों का डीए फ्रीज रहा। बीते दिनों केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को डीए के भुगतान की घोषणा की। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 11 फीसद की दर से महंगाई भत्ते के भुगतान का ऐलान किया था, मगर प्रदेश के वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते 15 अगस्त को कर्मचारियों को छह फीसद की दर से महंगाई भत्ते के भुगतान की घोषणा की थी। वित्त विभाग ने इसे लेकर आज अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक कर्मचारियों को जुलाई से महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों के जुलाई व अगस्त के डीए की किश्त जीपीएफ खाते में जमा होगी। सितंबर माह का डीए अक्तूबर के वेतन के साथ नगद मिलेगा। पेंशन भोगियों को पेंशन की राशि के साथ यह रकम मिलेगी।
सरकार की डीए के भुगतान की घोषणा के साथ ही प्रदेश में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 153 से बढ़ कर 159 प्रतिशत हो गया है। छह फीसद की दर से महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान करने पर खजाने पर सालाना करीब 450 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
राज्य के बोर्ड, निगमों व स्वायत्त संस्थाओं में लगे कर्मचारियों को डीए उनके प्रबंधन अपने हिसाब से देंगे। वह अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे जारी करेंगे जोकि अभी इन आदेशों के तहत इस किश्त को जारी करने के लिए बाध्य नहीं है।
