ठेकेदारों की जेबें जल्द होंगी हरी

शिमला, 14 जनवरी। घोर आर्थिक संकट के चलते हिमाचल प्रदेश में खासकर लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों की पेमेंट पिछले एक अरसे से रुकी हुई है। ऐसे में विपक्ष खासकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसे लगातार मुद्दा बना रहे हैं और सरकार पर हमलावर है। यही कारण है कि अब सरकार को भी ठेकेदारों की पेमेंट के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। इसी के चलते अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खु ने लोक निर्माण विभाग को 80 करोड़ रुपए जारी करने की बात कही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री ने यह आदेश एक उच्च स्तरीय बैठक में दिए हैं और जल्द ही ठेकेदारों की बकाया पेमेंट का एक हिस्सा उन्हें जारी किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी हमका बोला है और कहा है कि उन्हें ठेकेदारों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार समय-समय पर ठेकेदारों के बकाया का भुगतान कर रही है। मंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें समझना चाहिए कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है। विभाग की और से चरणबद्ध तरीके से ठेकेदारों को उनके कार्यों की पेमेंट की जा रही है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों की पेंडिंग पड़ी पेमेंट को लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा नेता लगातार सरकार व विभाग पर हमले कर रहे हैं, जिस पर लोक निर्माण मंत्र ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को ही सीएम के साथ हाई पावर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने 80 करोड़ लोक निर्माण विभाग को जारी करने को कहा है। जिससे ठेकेदारों की पेंडिंग पेमेंट का भुगतान किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आर्थिक संकट के चलते कुछ समय के लिए भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठेकेदारों को उनके कार्यों के भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वर्तमान और भविष्य में अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तब तक एक इंच भी सड़क तब तक नहीं बनाई जाएगी जब तक उस सड़क की गिफ्ट डीड का प्रोसेस पूरा न हो गया हो। मंत्री ने कहा कि विभाग के नाम जमीन ट्रांसफर हुए बिना सड़कों का निर्माण शुरू नहीं हो पाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण में जब तक उसकी गिफ्ट डीड सही तरीके से नहीं की जाती है तब तक सड़क नहीं बनाई जाएगी। कई लोग सड़क बनने के बाद हाई कोर्ट में जाते हैं और मुआवजे की मांग करते हैं। ऐसे में अब उन्हीं सड़कों का निर्माण प्राथमिकता पर किया जाएगा जहां पर गिफ्ट डीड का काम पूरा हो जाता है।