कोरोना बंदिशों में और राहत, एसपी-डीसी पर्यटक स्थलों पर कराएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 से 13 अगस्त तक
आशा वर्करों के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी
स्कूल आगामी आदेशों तक रहेंगे बंद, कॉलेज के पहले व दूसरे वर्ष के छात्र होंगे प्रमोट
शिमला, 7 जुलाई। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने राज्य में कम होते कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना बंदिशों में और राहत की घोषणा कर दी है। प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज शिमला में हुई बैठक में सरकार ने सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक और विवाह समारोहों सहित अन्य सभाओं में मौजूद होने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। खुले स्थान पर आयोजित होने वाली सभाओं और अन्य कार्यक्रमों में उस स्थान की क्षमता के 50 प्रतिशत के बराबर लोग उपस्थित हो सकेंगे जबकि इनडोर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों को एकसाथ एकत्र होने की अनुमति होगी।
प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर उमड़ रही भारी भीड़ के चलते टूट रहे कोरोना नियमों की पालन की जिम्मेवारी अब सरकार ने डीसी और एसपी के ऊपर डाल दी है। राज्य के सभी प्रमुख स्थलों पर अब उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक पर्यटकों में कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। ये निर्णय सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की उस चेतावनी के दृष्टिगत लिया है जिसमें पहाड़ों पर पर्यटकों द्वारा कोरोना एसओपी का पालन न करने पर कड़ी चेतावनी दी गई है और फिर से कोरोना बंदिशें लगाने की बात कही गई है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 से 13 अगस्त तक शिमला में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सरकार राज्यपाल से सत्र बुलाने की सिफारिश करेगी। मंत्रिमण्डल ने राज्य में कार्यरत आशा वर्करों के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 2000 से बढ़ाकर 2750 रुपए करने का निर्णय लिया। इससे राज्य में कार्यरत लगभग 7964 आशा कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। मंत्रिमण्डल ने कोरोना महामारी के कारण अपने माता-पिता खो चुके बच्चों को मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के दायरे में लाने और उन्हें 1500 रुपए की हर महीने अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में अगले आदेशों तक छात्रों के लिए स्कूल बंद रखने और ऑनलाईन पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने कॉलेज स्तर के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमण्डल ने राज्य के कॉलेजों में जुलाई महीने के अंत में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने और 16 अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने की भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए तय किया गया है कि तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षाओं के प्रश्नपत्र हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा। इन कक्षाओं की मार्किंग और परीक्षा परिणाम क्लस्टर, खंड व जिला स्तर पर घोषित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए 2018 से 2020 बैच को स्कूल इंटर्नशिप में छह सप्ताह की छूट प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जनता की सुविधा के लिए जिला शिमला के कुफरी स्थित यातायात पुलिस सहायता कक्ष को स्थायी पुलिस चैकी में परिवर्तित करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।
कर्मचारियों और आम जनता की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सिरमौर जिला के राजगढ़ स्थित विश्राम गृह में चार अतिरिक्त कमरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है।
मत्स्य पालन विभाग के बिलासपुर मुख्यालय में अतिरिक्त अथवा संयुक्त निदेशक का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया जिसे हिमाचल प्रदेश प्रशासिनक सेवा (एचएएस) के अधिकारी से भरा जाएगा।
निराश हुए कर्मचारी
हिमाचल प्रदेश के अढ़ाई लाख से अधिक कर्मचारियों को मंत्रिमण्डल के फैसले से एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। प्रदेश का कर्मचारी व अधिकारी वर्ग सरकार से पंजाब वेतनमान की सिफारिशें लागू करने की उम्मीद लगाए बैठा था लेकिन मंत्रिमण्डल ने आज भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। पंजाब में वेतनमान की सिफारिशें पहली जुलाई से लागू कर दी गई हैं।
टीकाकरण प्रगति की सराहना
मंत्रिमंडल ने शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के टीकाकरण की प्रगति की सराहना की। बैठक में बताया गया कि 30 जून तक 90 प्रतिशत शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों का टीकाकरण कर लिया गया है। महाविद्यालयों के लगभग 25 हजार विद्यार्थियों का टीकाकरण 28 व 29 जून को किया गया। यह भी जानकारी दी गई कि 30 जून तक महाविद्यलयों के अंतिम वर्ष के लगभग 80 प्रतिशत विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है।
पद सृजित
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला में 200 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल नुरपुर अस्पताल के उचित प्रबन्धन के लिए चिकित्सा अधीक्षक का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया। जिला कांगड़ा के डा. राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के रेडियोग्राफी विभाग में रेडियोग्राफर के दो पद सृजित करने व इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के नेर चौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता और मनोविज्ञानी का एक-एक पद, पैलिएटिव केयर सर्विसिज में चिकित्सा अधिकारियों के दो व स्टाफ नर्सों के पांच पद, चिकित्सा कैंसर सेवाओं में सहायक प्रोफेसर का एक पद और सामान्य शल्य चिकित्सा में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने की मंजूरी प्रदान की। जिला चम्बा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्तरोन्नत करने तथा इस केन्द्र के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को मंजूरी दी गई। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला में प्रसूति एवं स्त्री रोग प्रोफेसर का एक पद सृजित करने व भरने की स्वीकृति दी है।
