शिक्षा विभाग में 8 हजार एमपीएस भर्ती करने का फैसला
एक से दूसरे जिला में कम अवधि में ट्रांसफर हो सकेंगे जेबीटी और सी एंड वी
शिमला, 24 सितंबर। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में फिर से रौनक लौटेगी। जयराम ठाकुर सरकार ने राज्य में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। मंत्रिमण्डल ने राज्य के शिक्षा विभाग में एक साथ 8000 मल्टी टास्क वर्कर भर्ती करने का भी बड़ा फैसला लिया। इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 5625 रुपये प्रतिमाह मानदेय इन बहुद्देशीय कार्यकताओं को प्रदान किया जाएगा।
मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक सप्ताह के पहले तीन दिन 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल आएंगे जबकि 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी सप्ताह के अन्तिम तीन दिन स्कूल आएंगे ताकि कोरोना प्रोटोकोल का पालन हो सके और बच्चों की पढ़ाई भी ऑफ लाइन शुरू की जा सके। स्कूल खुलने पर कोरोना से बचाव के सभी उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले पौने दो साल से स्कूल बंद है। सरकार ने इसी साल 9वीं से12वीं तक के स्कूल खोलने का प्रयास किया था। लेकिन बड़ी संख्या में बच्चों और शिक्षकों के एक साथ कोरोना पॉजिटिव आने के चलते 10 दिनों के बाद ही सरकार को स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला लेना पड़ा। अब स्वास्थ्य विभाग की हरी झंडी के बाद सरकार ने एक बार फिर से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। हालांकि प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि का ट्रेंड जारी है।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में जेबीटी और सी एण्ड वी अध्यापकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण के लिए स्थानान्तरण नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसके अन्तर्गत दूसरे जिले में स्थानान्तरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया गया है, जिसमें अनुबन्ध अवधि भी शामिल है और वर्तमान तीन प्रतिशत कोटे को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे गए आईटी अध्यापकों के मानदेय में एक अप्रैल, 2021 से 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला की मनाली तहसील की ग्राम पंचायत नसोगी के गांव छियाल में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में वन प्रशिक्षण संस्थान एवं रेंजर महाविद्यालय सुन्दरनगर का नाम परिवर्तित कर हिमाचल प्रदेश वन अकादमी रखने को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य में बड़ी/मेगा/एंकर इकाइयों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति एवं नियम 2019 के अन्तर्गत प्रदेश में कस्टमाइजड पैकेज ऑफ इन्सेंटिवज फॉर मेगा इन्डस्ट्रीयल प्रोजेक्टस के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 20 पदों को नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया खण्ड खोलने का निर्णय लिया। बैठक में कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय पलचान, जाणा और शिरड को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक विद्यालय हलान-1 को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने व विभिन्न श्रेणियों के 22 पदों के सृजन के साथ भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन के साथ इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियरों को बदलने/रख-रखाव की नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर रखने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने सहारा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री सहारा योजना करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला मण्डी के सराज विधानसभा क्षेत्र में शिलीलारजी और दमसेड में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला मण्डी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला शालागड़ को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय धरोट धार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला की उप-तहसील सैंज को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वारघाट को आवश्यक पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला कुल्लू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरसू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निथर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कुल्लू जिले के जगातखाना, घाटू, बागीपुल और उरतू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इन स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबन्धन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ भरने का निर्णय लिया गया।
