सुक्खू का पेंशनरों को आश्वासनों का झुनझुना
16वें वित्तायोग के पैसे से दी जाएंगी पेंशनरों और कर्मचारियों की लंबित देनदारियां
पेंशनरों के सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी 30 दिनों के भीतर
शिमला, 18 दिसंबर।
छठे वेतन आयोग की बकाया देनदारियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर आश्वासनों का झुनझुना थमा दिया है। सुक्खू ने बुधवार को पेंशनर दिवस के मौके पर बिलासपुर के घुमारवीं में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पेंशनरों और कर्मचारियों को उनकी लंबित देनदारियों की अदायगी 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र से हिमाचल को मिलने वाले पैसे से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि उन सेवाओं, त्याग और समर्पण को नमन करने का अवसर है, जिनके बल पर हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था सशक्त और सुचारू बनी हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों ने अपने सेवाकाल में ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्यबोध के साथ कार्य करते हुए प्रदेश और सरकार की नींव को मजबूत किया है। आज जो संस्थाएं सुदृढ़ हैं और व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं, उसके पीछे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अथक परिश्रम और बहुमूल्य अनुभव निहित है। प्रदेश सरकार उनके इस अमूल्य योगदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट बैठक में अपने वायदे को निभाते हुए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि ओपीएस बहाली से प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और भरोसे का संबल मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान वेतन और पेंशन से जुड़ी जो बड़ी बकाया राशि प्रदेश पर छोड़ी गई थी, उसे भी वर्तमान सरकार चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अदा कर रही है।
सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 तक के सेवानिवृत कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी एरियर के 20 प्रतिशत भाग का भुगतान कर दिया गया है। बकाया एरियर का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा और प्रदेश सरकार इस बारे में आगामी बजट से पहले निर्णय लेगी।अब तक प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों व पेंशनरों के एरियर पर कुल 2155 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
16 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कर्मचारियों/पेंशनरो के सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी की 30 दिन के भीतर कर दी जाएगी
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मदद सही आंकड़े नहीं दे रहे नड्डा
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर में भाखड़ा बांध के विस्थापितों की मदद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिसी बनाने पर विचार किया जा रहा है। सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिक मदद करने के सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि केंद्र द्वारा हिमाचल के हितों की अनदेखी की जा रही है।
