अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का डीए 11 फीसद से घटाकर 6 फीसद किया
शिमला, 23 सितंबर। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों व अधिकारियों के आक्रोश से डर गई है। इसके चलते जयराम ठाकुर सरकार ने उस अधिसूचना को वापिस ले लिया है जिसमें प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्र के बराबर 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी। अब इन अधिकारियों को भी प्रदेश सरकार के कर्मचारियों व अधिकारियों के समान ही 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार के प्रदेश में तैनात अधिकारियों को केवल 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही देने के प्रदेश सरकार के फैसले की पुष्टि की है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अधिसूचना वापिस लेने के बाद अब अखिल भारतीय सेवा कैडर के अधिकारियों व इसी कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी प्रदेश सरकार के पेंशनभोगियों व कर्मचारियों के समान ही डीए का भुगतान होगा।
हिमाचल प्रदेश में इस समय अखिल भारतीय सेवा कैडर के लगभग 350 अधिकारी हैं। इनमें 153 आईएएस, 94 आईपीएस और 114 आईएफएस शामिल हैं। दूसरी ओर प्रदेश सरकार के अपने कर्मचारियों की संख्या लगभग 2 लाख और पेंशनभोगियों की संख्या डेढ़ लाख से अधिक है। इन सभी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस बार अपने कर्मचारियों व अधिकारियों को तो 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया है लेकिन प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने कोरोना महामारी का हवाला देकर अपने कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को केवल 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का ही निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को राज्य के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए 6 फीसद डीए के भुगतान की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने पहले कर्मचारियों व प्रदेश सरकार के पेंशन भोगियों के लिए 6 फीसद डीए के भुगतान की अधिसूचना जारी की। मगर बीते रोज ही प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा काडर के अधिकारियों को 11 फीसद की दर से डीए के भुगतान की अधिसूचना जारी की। वित्त विभाग की इस अधिसूचना के बाद कर्मचारियों ने अपना रोष प्रकट करना आरंभ किया। कर्मचारी संगठनों ने बाकायदा उन्हें भी 11 फीसद की दर से डीए का भुगतान करने अथवा अधिकारियों के लिए जारी अधिसूचना वापस लेने की गुहार सरकार से लगाई। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है।
महासंघ ने किया विरोध
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के सरकार के निर्णय का आज जबरदस्त विरोध किया। सरकार से मान्यताप्राप्त महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को प्रदेश सरकार के कर्मचारियों व अधिकारियों के समान ही डीए मिलना चाहिए। महासंघ के दूसरे गुट के अध्यक्ष विनोद कुमार ने भी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के सरकार के फैसला को सरकार का दोहरा मापदंड करार दिया और कहा कि इस तरह की भेदभाव की नीति को कतई सहन नहीं किया जाएगा। विनोद कुमार ने कोरोना काल में फ्रीज किए गए कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते को भी तरंज जारी करने की सरकार से मांग की है।
