विधानसभा प्रश्नकाल
2022 तक 17 लाख लक्षित घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ेगी सरकार : महेंद्र सिंह
100 करोड़ के प्रोजेक्ट से दूर होगी लो वोल्टेज की समस्या : सुखराम चौधरी
शिमला, 9 अगस्त। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि बीते साढ़े तीन सालों में राज्य आपदा राहत निधि और राष्ट्रीय आपदा निधि से कुल मिलाकर 1892.1150 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को जारी की है। इसके तहत 2018-19 में कुल मिलाकर 507.8250 करोड़ रुपए, 2019-20 में 743.99 करोड़ रुपए, 2020-21 में 454 करोड़ रुपए और 2021-22 में 30 जून तक 186.30 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वे आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी के सवाल का जवाब दे रहे थे।
नाचन के विधायक विनोद कुमार के सवाल पर जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि अगस्त 2022 तक प्रदेश में लक्षित सभी 17 लाख घरों को जल जीवन मिशन से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 14.50 लाख घरों को इस मिशन से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो क्षेत्र इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें सरकार ब्रिक्स और एडीबी स्कीम से जोड़ेगी।
भाजपा सदस्य विशाल नैहरिया के सवाल पर महेंद्र सिंह ने कहा कि धर्मशाला में निर्माणाधीन वार म्यूजियम पर अभी तक 10.26 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस वार म्यूजियम को जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वार म्यूजियम के लिए 11 करोड़ 02 लाख 78 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार म्यूजियम में सेना के हथियार भी रखे जाएंगे और इससे इसका आकर्षण और बढ़ेगा। इसके निर्माण को और धनराशि की जरूरत है और इसका मामला वित्त विभाग से उठाया गया है।
उर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 100 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में 225 नए ट्रांसफार्मर लगने हैं और इनमें से 178 स्थापित कर दिए हैं और बाकी जल्द लगा दिए जाएंगे। उनका कहना था कि सरकार लो वोल्टेज की समस्या को जल्द दूर करेगी।
भाजपा सदस्य कर्नल इंद्र सिंह के सवाल पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि राज्य सरकार 1 लाख 62 हजार क्विंटल बीज बाहरी राज्यों से आयात करती है, जबकि प्रदेश में 58 हजार क्विंटल बीज ही पैदा किया जाता है। उन्होंने कहा कि हाईब्रीड बीज सर्टिफाइड कंपनियों से खरीदा जा रहा है। नॉन हाईब्रीड बीज प्रदेश में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर हाईब्रीड बीज तैयार करने का नीतिगत फैसला लिया है और इसके लिए नेशनल सीड कारपोरेशन के साथ बात चल रही है। उन्होंने कहा कि ऊना में मक्की की फसल को पहुंचे नुकसान का जल्द पता लगाया जाएगा।
पंचायतों की मांग पर मनरेगा का काम
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी के सवाल के जवाब में कहा कि चंबा जिले के सलूणी ब्लॉक के तहत आने वाली पंचायतों में ऑन डिमांड मनरेगा के काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहां पर जिन पंचायतों ने अच्छा काम किया है वहां पर ज्यादा काम हुआ है। इसी तरह जिन पंचायतों ने औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है वहां पर काम शुरू नहीं हो पाया है।
