विकास परियोजनाओं के लिए अपने क्षेत्र में भू-बैंक तैयार करें : सत्ती
शिमला, 9 अप्रैल। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा गगरेट विकास खण्ड में नगर पंचायत गगरेट व दौलतपुर चौक के नवनिर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। इस मौके पर सतपाल सत्ती ने बताया कि आयोग ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, समिति क्षेत्रों और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के कार्य करता है। बढ़ते शहरीकरण और आबादी के हिसाब से उपलब्ध विकास गतिविधियों का अध्ययन कर पंचायतों और निकायों में सुधारों की स्थिति का आंकलन करता है। इसके अलावा राज्य सरकार के संसाधनों, प्रशासनिक खर्च व अन्य प्रतिबद्ध व्यय एवं दायित्व का निर्धारण का काम भी वित्त आयोग का है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गठित आयोग यह तय करता है कि राज्य सरकार के स्वयं के करों में से कितना हिस्सा पंचायतों और स्थानीय निकायों को दिया जाना जरूरी है। उसी की सिफारिशों पर सरकार का पंचायतों और निकायों के लिए करों की हिस्सेदारी का निर्धारण किया जाता है।
बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने सुझाव आयोग को दिए गए साथ ही प्रत्यावेदन भी दिया गया। सत्ती ने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं के सृजन के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता एक समस्या है तथा इसके लिए जन प्रतिनिधि प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्ध भू-सम्पदा का आकलन कर भू-बैंक तैयार करें ताकि विकासात्मक परियोजनाओं को धरातल पर लाने में कोई विलम्ब न हो।
