शिमला, 1 मार्च। हिमाचल प्रदेश सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और व्यापारी कल्याण कोष गठित करने की उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा ताकि आवश्यकता के अनुरूप उन्हें राहत प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश ट्रेडर्ज वैल्फेयर बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि करों के माध्यम से व्यापारी प्रदेश के राजकोष में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। व्यापारियों की सुविधा के लिए सरकार जीएसीटी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रयासरत है और इसे व्यापारियों के हित में बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पुराने नियमों को समाप्त करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। इस मामले पर विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा।
जय राम ठाकुर ने कहा कि भार उठाने वाली विभिन्न मशीनों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के उद्देश्य से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व्यापारियों के लिए नियमित रूप से शिविर लगाएगा। इससे जहां व्यापारियों के समय की बचत होगी वहीं मशीनों के प्रमाणीकरण में अनावश्यक विलम्ब भी दूर होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने न केवल आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित बनाई है बल्कि कीमतों पर नियंत्रण रखने में भी सहयोग दिया है।
मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी जायज मांगों और सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
