हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार का लगातार चौथा टैक्स फ्री बजट

हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार का लगातार चौथा टैक्स फ्री बजट

50,192 करोड़ रुपए के बजट में 7,789 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा

प्रदेश पर कर्जों का बोझ बढ़कर 60,500 करोड़ रुपए पहुंचा

बजट में महिला कल्याण और निम्न वर्ग के कर्मियों के कल्याण पर जोर

मुख्यमंत्री ने बजट में 12 नई योजनाओं की घोषणा की

30 हजार कार्यमूलक पदों को भरने की भी घोषणा

दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपए की बढ़ोतरी

दूध खरीद मूल्य भी दो रुपए बढ़ाया

शिमला। हिमाचल प्रदेश का वित्त वर्ष 2021-22 का बजट 50,192 करोड़ रुपए का होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश विधानसभा में टैक्स फ्री बजट पेश किया। बजट में 12 नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। आज पेश बजट के मुताबिक प्रदेश का वर्ष 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटा 7,789 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.52 फीसदी है। बजट दस्तावेज के मुताबिक प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़कर 60,500 करोड़ रुपए हो गया है। बजट में नारी शक्ति और निम्न वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण पर जोर दिया गया है। बजट में विभिन्न विभागों में 30 हजार से अधिक कार्यमूलक पद भरने की घोषणा भी की गई है। बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने के साथ-साथ इसमें बढ़ोतरी भी की गई है। साथ ही मंत्रियों व विधायकों के वेतन व भत्तों में की गई कटौती भी पहली अप्रैल से बहाल हो जाएगी। बजट पर कोरोना महामारी की छाया स्पष्ट नजर आई। यही कारण रहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट की राशि में बहुत ही मामूली वृद्धि हुई है। बजट में महंगाई कम करने और राजकोषीय घाटे को पूरा करने का कोई जिक्र नहीं है।

मुख्यमंत्री द्वारा पेश बजट के मुताबिक अगले वित्त वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियां 37,028 करोड़ रुपए ही संभावित है, जबकि राजस्व व्यय 38,491 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 1463 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 7789 करोड़ रुपए अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में प्रभावी कर अनुपालना, भारत सरकार के सहयोग और बेहतर वित्तीय प्रबंधन से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अपने तीन घंटे के बजट भाषण में 12 नई योजनाओं की घोषणा की है। अगले वित्त वर्ष का यह बजट महिला कल्याण और सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार, किसानों की आय में वृद्धि, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास व आधारभूत ढांचे पर बल और शिक्षा में गुणवत्ता पर आधारित है।

मुख्यमंत्री ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को एक हजार रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा की। इस पर 55 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि खर्च होगी। वहीं, शगुन नाम से नई योजना की भी घोषणा की गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीपीएल परिवारों को दो लड़कियों तक अब 21 हजार रुपए की पोस्ट बर्थ ग्रांट फिक्स डिपाजिट के रूप में दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बजट में आय के संसाधन जुटाने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। ऐसे में यह तय है कि अगले वर्ष भी प्रदेश सरकार ऋणों पर निर्भर होगी। उन्होंने राज्य के विभिन्न विभागों में 30 हजार से अधिक पदों को भरने का ऐलान किया। इनमें से स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4 हजार, शिक्षा विभाग में 8 हजार मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर्ज, लोकनिर्माण विभाग में 5 हजार मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर्ज और जलशक्ति विभाग में 4 हजार पैरा फिटर, पंप आपरेटर और मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर्ज शामिल हैं। इसके अलावा सरकार विभिन्न विभागों में खाली फंक्शनल पदों को भी भरेगी, जिनमें पुलिस कर्मी, बिजली बोर्ड में तकनीकी पद, एचआरटीसी में चालक और परिचालक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, राजस्व विभाग के कर्मी, पशुपालन विभाग में डाक्टर व कर्मी, शहरी निकायों के लिए स्टाफ, पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सहायक, जेओए (आईटी), तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक एवं इंस्ट्रक्टर आदि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने विधायक क्षेत्र विकास निधि को 1.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.80 करोड़ रुपए सालाना करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विधायक अब इस निधि से महिला और युवक मंडलों तथा स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम 50 हजार रुपए तक की राशि घोषित कर सकेंगे। उन्होंने योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग करने की भी घोषणा की।

जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि सरकार अगले वित्त वर्ष में 40 हजार अतिरिक्त लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाएगी। इस पर 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया है और विभाग के बजट में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों और बाल आश्रमों में रह रहे अनाथ बच्चों को अगले वित्त वर्ष से हिमकेयर य़ोजना के तहत 5 लाख रुपए की नि:शुल्क बीमा सुविधा देने का ऐलान किया। उन्होंने छठी से 10वीं कक्षा तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों की आंखों की जांच और नि:शुल्क चश्मे प्रदान करने के लिए मिशन दृष्टि शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुपोषण की समस्या से निदान के लिए नीति आयोग के सहयोग से राज्य में अध्ययन करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना आरंभ करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत बागवानों को उचित दाम पर उच्च घनत्व वाले पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने एंटी हेल नेट य़ोजना जारी रखने और इस पर 60 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा भी की। उन्होंने दूध खरीद मूल्य में दो रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की। उन्होंने स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत इस साल 12 हजार लाभार्थियों को मकान उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की।

जयराम ठाकुर ने प्रदेश में दो खिलौना कलस्टर स्थापित करने, अटल टनल के दोनों ओर पर्यटक सुविधाओं में विस्तार करने, 10 हजार करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग करने, शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी योजना मिशन के तहत नई योजनाएं शुरू करने, प्रदेश में नवगठित नगर निगमों को एक-एक करोड़ रुपए और नवगठित नगर पंचायतों को 20-20 लाख रुपए का विशेष अनुदान देने, स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति लाने तथा पावर विजन-2030 तैयार करने, पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए मल्टी मीडिया पब्लिसिटी अभियान शुरू करने, जलजीवन मिशन के तहत तीन और जिलों, सोलन, हमीरपुर और बिलासपुर में सौ फीसदी घरों में पानी के कनेक्शन देने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने राज्य में दो सौ नई बसें खरीदने और मंडी में हवाई अड्डे के निर्माण तथा कांगड़ा, कुल्लू व शिमला हवाई अड्डों के विस्तारीकरण पर 1016 करोड़ रुपए खर्च करने की भी घोषणा की। उन्होंने शिक्षा विभाग में टॉप 100 छात्रवृत्ति योजना शुरू करने, हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल स्थापित करने, खिलाड़ियों की डाइट मनी को बढ़ाकर डबल करने और आईटी व एमएससी शिक्षकों के मानदेय में 500-500 रुपए की बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 300-300 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की मानदेय भी 750 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 275 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने, चतुर्थ श्रेणी के पात्र कर्मियों को जूनियर आफिस असिस्टेंट के पद पर पदोन्नति का मौका देने, प्रदेश के सभी 757 थानों में नवीन सीसीटीवी लगाने, जलगार्डों और राजस्व चौकीदारों का मानदेय में 300-300 रुपए, जबकि नंबरदारों के मानदेय में 175 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पीजी, सीनियर और जूनियर रेजीडेंट डाक्टरों के मानदेय में 5 हजार रुपए की बढ़ोतरी करने, शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों की मांगों पर विचार करने को कमेटी गठित करने, वाटर कैरियर का मानदेय 300 रुपए बढ़ाने, आईजीएमसी शिमला में पैट स्कैन, ट्रामा सेटर इसी साल शुरू करने और मधुमक्खी पालन बोर्ड गठित करने की भी घोषणा की।

सीएम ने की इन 12 नई स्कीम की घोषणा

मुख्यमंत्री ने बजट में 12 नई स्कीमों की घोषणा की। इनमें स्वर्ण जयंती संपर्क संकल्प योजना, स्वर्ण जयंती जिला नवाचार योजना, स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज संरक्षण एवं संवर्धन योजना, स्वर्ण जयंती समृद्ध बागनवान योजना, स्वर्ण जयंती स्वयं सहायता समूह योजना, बैंक पत्राचार सखी, स्वर्णिम वाटिका, हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल, स्वर्ण जयंती हरित भवन पहन, शगुन, स्वर्ण जयंती नारी संबल योजन और नशा सेवन निवारण निधि शामिल हैं। उन्होंने नशा निवारण फंड गठित करने का भी ऐलान किया।

प्रति 100 रुपए में से कितना होगा किस पर खर्च

अगले वित्त वर्ष के बजट में प्रति 100 रुपए में वेतन पर 25.31 रुपए, पेंशन पर 14.11 रुपए, ब्याज की अदायगी पर 10 रुपए, ऋण की अदायगी पर 6.64 रुपए खर्च होगा, वहीं, 43.97 रुपए विकास कार्यों समेत अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे।