सरकार बजट सत्र में करेगी कानून में संशोधन
शिमला, 16 दिसंबर। हिमाचल में निजी स्कूलों की मनमानी पर शीघ्र ही नकेल कसेगी। कोरोना काल में स्कूलों के लगातार बंद रहने के बावजूद ये स्कूल अभिभावकों से न केवल ट्यूशन फीस वसूली जा रही है बल्कि वे सारी शुल्क भी जबरन वसूली जा रही है जो केवल नियमित स्कूल लगने पर ही वसूले जाते हैं। ऐसे में अभिभावकों में भारी रोष है। इसी के चलते प्रदेश की जयराम ठाकुर सकार ने आगामी बजट सत्र के दौरान इन स्कूलों पर नकेल कसने के लिए कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस कानून में सरकार निजी स्कूलों की फीस और अन्य शुल्क तय करने की शक्तियां अपने हाथ में लेने का प्रावधान करेगी।
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात की पुष्टि की कि सरकार निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए कानून में संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन में अभिभावकों और स्कूल दोनों के ही हितों का ख्याल रखा जाएगा।
गोविंद ठाकुर ने निजी स्कूलों से अपील की कि कोरोना के कारण समाज के हर वर्ग का नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्हें छात्रों व अभिभावकों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दी गई है। और ये स्कूल अन्य शुल्क नहीं ले सकते। इसके बावजूद कुछ निजी स्कूल अन्य शुल्क वसूल रहे हैं। इस मामले का समाधान निकालने के लिए विभाग के अधिकारियों को निजी स्कूलों के साथ बैठक करने को कहा गया है।
