हिमाचल में 31 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, बंदिशों में राहत नहीं
नजर आने लगा कर्फ्यू का असर, प्रदेश में घटी कोरोना की रफ्तार : जयराम
शिमला, 24 मई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक जारी रहेगा। ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमण्डल ने कोरोना कर्फ्यू के तहत प्रदेश में लगाई गई सभी बंदिशों को भी 31 मई तक जारी रखने का फैसला लिया और इसमें किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर दावा किया कि कोरोना कर्फ्यू का प्रदेश में असर दिखने लगा है और कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मंत्रिमण्डल ने कर्फ्यू और पाबंदियों को 31 मई तक जारी रखने का निर्णय लिया है। मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन टीकाकरण प्रोत्साहित करने को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमण्डल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत इस वर्ष 1829 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने की परिकल्पना की गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 228 करोड़ रुपये अधिक है।
मंत्रिमण्डल ने कोविड के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत आबकारी वर्ष 2020-21 को एक माह बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक करने का निर्णय लिया। नई नीति के अनुसार आइएमएफएल के कम कीमत वाले ब्राण्ड सस्ते होंगे क्योंकि लाइसेंस फीस तथा एक्साइज डयूटी में कटौती तथा अन्तर जिला व जिले के भीतर कोटे के ट्रांसफर की सुविधा को स्वीकृति प्रदान की गई है। नई आबकारी नीति शराब निर्माताओं तथा बॉटलर्ज को देसी शराब के कोटे का 15 प्रतिशत रिटेल लाइसेंसधारक को आपूर्ति करने की सुविधा देगी। होटलों के बार में शराब के कोटे में 50 प्रतिशत की कटौती की गई। सीएसडी कैन्टीन के लिए लाइसेंस फीस में कटौती की गई तथा सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को एल-9 व एल-9ए के रूप में कैन्टीन के शराब लाइसेंस की सुविधा प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर शराब तस्करी, अवैध व्यापार और शराब की अवैध विक्री के कारण राजकोष को होने वाले आबकारी राजस्व घाटे को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग में आबकारी पुलिस की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने चालू वर्ष के टोल पट्टों को 30 जून तक एक माह बढ़ाने का निर्णय भी लिया, जिसकी बाद में नीलामी की जाएगी। वर्ष 2021-21 के लिए पट्टे 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्यशील रहेंगे।
पद भरने की स्वीकृति
मंत्रिमण्डल की बैठक में मण्डी, सोलन तथा पालमपुर में नव सृजित नगर निगमों के लिए प्रत्येक निगम में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों सहित कुल 33 पद स्वीकृत किए गए। मंत्रिमण्डल ने कृषि विभाग में चालकों के 20 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला में जनरल मेडिसिन विभाग के रयूमेटोलॉजी सैल में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद को सृजित करने और भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला तथा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में नेफरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पांच पद भरने की अनुमति दी। मंत्रिमण्डल ने चिकित्सा महाविद्यालय नाहन, चम्बा, नेरचैक मंडी, हमीरपुर, शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 34 रिक्त पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
