शिमला, 20 मई। हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि किसानों को डीएपी पर 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़कर अब 1200 रुपये प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी यह किसानों के हित में मोदी सरकार का बड़ा निर्णय है। उन्होंने कहा कि किसानों को डीएपी का एक बैग 2400 रुपये के बजाय अब 1200 रुपये में मिलेगा, सरकार इस सब्सिडी के लिए 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करेगी।
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिले यह केंद्र की भाजपा सरकार का संकल्प है, यह निर्णय साफ दर्शाता है कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने बताया कि पिछले साल डीएपी की वास्तविक कीमत 1,700 रुपये प्रति बोरी थी जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी। इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थीं। उन्होंने कहा कि हाल ही में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। इसी कारणवश, एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपये है, जिसे खाद कंपनियों द्वारा 500 रुपये की सब्सिडी घटा कर 1900 रुपये में बेचा जाता है। आज के फैसले से किसानों को 1200 रुपये में ही डीएपी का बैग मिलता रहेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी|
खाद पर सब्सिडी देने का स्वागत
ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 140 प्रतिशत बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है तथा इस दिशा में अनेकों कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने व खेती की लागत कम करने के लिए एक लाख से अधिक किसानों को योजना के दायरे में लाया है। जिस पर 31 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि व्यय की है। प्राकृतिक खेती के तहत 5095 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर व वीडर खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 1.27 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है, जिस पर 60 करोड़ रुपए सब्सिडी प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है।
