शिमला. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के शासन काल में सरकार और भाजपा के चहेते सरकारी कर्मचारियों को सेवा विस्तार लगातार मिलता जा रहा है। अब भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के भाई यशपाल सिंह रायजादा को दूसरी बार एक साल की एक्टेंशन दी गई है। पिछले साल भी रायजादा तो एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था। यशपाल सिंह रायजादा ऊना आईटीआई में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। भाजपा सरकार के द्वारा कर्मचारियों को सेवा विस्तार पर सवाल इसलिए उठता है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय विपक्ष में बैठे भाजपा के नेता सरकारी कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने का विरोध करते रहे हैं। अब जब भाजपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार भी सेवा विस्तार लगातार दे रही है।
भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के भाई यशपाल सिंह रायजादा ऊना आईटीआई में प्रिंसिपल के पद से 2019 में रिटायर होना था लेकिन गत वर्ष भी उन्हें एक साल का सेवा विस्तार सरकार ने दिया है। सरकार के द्वारा जारी सेवा विस्तार के पत्र में कहा गया है कि जनहित में उनकी सेवा का विस्तार किया जा रहा है। सेवा विस्तार के बारे में जब यशपाल रायजादा से बात की तो उन्होंने कहा कि आईटीआई में प्रिंसिपल के बहुत पद रिक्त हैं इस कारण उन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है। रायजादा ने एक बात और कही कि पूर्व कांग्रेस राज में उनका ट्रांसफर ऊना से कई बार किया गया। जिसके कारण ऊना आईटीआई में कार्य नहीं हो पाया था। अब वह आए हैं तो 15 करोड़ की अधिक लागत से नए ब्लॉक का निर्माण हो रहा है और कई नए कोर्स भी आईटीआई में शुरु हो रहे हैं। रायजादा कहते हैं कि सरकार ने गत वर्ष ही दो वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया था लेकिन नोटिफिकेशन एक एक साल की होती है। इस कारण मई में एक साल के सेवा विस्तार की नई नोटिफिकेशन की गई है। हो सकता है कि रायजादा की सेवाएं ऊना आईटीआई को बेहतर बनाने के लिए ली जा रहीं हों लेकिन रायजादा जैसे होनहार प्रिंसिपल और भी होंगे, लेकिन राजनैतिक पहुंच न हो पाने के कारण वह रिटायर हो जाते हैं और उनकी बेहतर सेवाओं का आंकलन सही नहीं हो पाता।
सरकार पर सवाल यह भी उठता है कि जब प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार हैं और सरकार के समक्ष रोजगार प्रदान करने की चुनौती है तो फिर नई भर्तियां कर युवाओं को रोजगार क्यों नहीं प्रदान किया जाता। क्यों रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सेवा विस्तार देकर पदों को भरा जाता है। इससे पहले भी सरकार ने राज्यपाल के ओएसडी राणा को एक साल को सेवा विस्तार दिया है। आश्चर्य तो तब है कि राणा को सरकार के द्वारा दिया गया यह आठवां सेवा विस्तार था। राणा कांग्रेस सरकार के समय चार बार और अब भाजपा सरकार के समय चार बार सेवा विस्तार लेने में सफल हुए हैं। सरकार में ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं जिनकी राजनैतिक पहुंच होने के कारण सेवा विस्तार मिलता है। सरकार के चाहिए कि वह सेवा विस्तार की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करे और खाली पदों को भरकर युवाओं को रोजगार प्रदान करे।
