शिमला, 31 मई। हिमाचल प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के कटु अनुभवों को देखते हुए अस्वस्थ पड़े स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। यह बात पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि देश मे अधिकतर मौतें कोरोना की बजाय स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव व कुप्रबंधन के चलते हो रही। प्रदेश सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग की टीकाकरण पंजीकरण प्रक्रिया को जटिल बनाया गया है।
रोहित ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र टीकाकरण में पीछे न छूटे इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या का भी हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में जहां अप्रैल माह में 36 लाख लोगों का प्रतिदिन टीकाकरण हो रहा था वो अब मई में घटकर आधी रह गई है। जबकि हिमाचल में मात्र 6 प्रतिशत जनता को वैक्सीन कि दोनों डोज मिल पाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा हाथ खड़े करने के बाद प्रदेश सरकार अब अपने स्तर पर वैक्सीन का प्रबंध करे और इसके लिए प्रर्याप्त धन का प्राथमिकता के आधार पर प्रबंध करें ताकि वर्ष के अंत तक 70 प्रतिशत जनसंख्या का टीकाकरण हो सके।
