शिमला, 16 मई। कोरोना की दूसरी लहर में दुनिया भर के मुकाबले 45 प्रतिशत कोरोना संक्रमण के मामले अकेले भारत में आएं हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह हिमाचल में भी शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है जो गम्भीर चिंता का विषय है। यह बात पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कही।
रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार पिछले कोरोना प्रबंधन के कटु अनुभवों को देखते हुए भविष्य में महामारी पर अंकुश लगाने के लिए एक दूरगामी नीति लाए और टीकाकरण को युद्धस्तर पर तय समय सीमा में करवाया जाए। वैश्विक स्तर पर भारत बड़े वैक्सीन निर्माता में से एक होने के बावजूद वैक्सीन की उपलब्धता बारे केंद्र ने राज्य सरकारों को अंधेरे में रखा जिसके चलते टीके का अभाव हो गया है और गत्त चार महीनों में पूरे देश में मात्र 2.3 प्रतिशत जनता को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल पाई है। उन्होंने कहा कि यदि इसी गति से टीकाकरण होता रहा तो आधी आबादी को टीकाकरण करने में ढाई वर्ष लग जाएंगे।
रोहित ठाकुर ने कहा कि शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि तीसरी लहर आती है तो इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। देश में अभी तक बच्चों के कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की ही मंजूरी ही मिल पाई हैं जबकि दूसरे कई देशों ने वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को शीघ्र बच्चों की वैक्सीन बारे प्राथमिकता देनी चाहिए।
रोहित ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष भी 162 ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा की गई थी जिसमें अभी तक केवल 11 प्लांट ही लग पाए और उसमें भी सिर्फ तीन ही फंक्शनल हो पाए हैं यह सरकार की लचर प्रणाली को दर्शाता है। केंद्र को वैक्सीन,चिकित्सा उपकरणों व जीवन रक्षक दवाइयों को टैक्स के दायरे से बाहर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष पीएम केयर फण्ड के तहत विभिन्न राज्यों को दिए गए अधिकतर वेंटीलेटर खराब पाए गए, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र से मिले 250 वेंटीलेटर वापिस भेजने पर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। कोरोना टीकाकरण के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में 18-44 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या 32 लाख है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कोरोना पीड़ितों और परिवारजनों की हरसंभव मदद करने की अपील की है। रोहित ठाकुर ने जनता से सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों और जरूरी एहतियात बरतने की भी अपील की हैं। उन्होंने कहा कि दाह-संस्कार में जुटे हुए स्थानीय व शहरी निकाय के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन कोरोना यौद्धा घोषित किया जाए।
